ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2020 ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ 4300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 1300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 5600 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 14.5 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 81.52 ਫੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 18.48 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
