ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ SYL ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਫਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 1967 ਵਿੱਚ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
